प्रदीप कुमार पटवा editor
सीधी/मध्यप्रदेश:- दरअसल मामला सीधी जिले से है जहां पर जंगल में लगातार अवैध कटाई एवम हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर मामले उजागर होते रहते है एवं इसकी शिकायत कई बार हो चुकी है अभी हाल ही में जनपद सदस्य मझौली मोले कोल द्वारा जन समर्थन के साथ माननीय मुख्यमंत्री तक वन विभाग के भ्रष्टाचारों को उजागर करने हेतु किए शिकायत।
जानकारी अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी मझौली,सहायक वनपरिक्षेत्र अधिकारी एवं बीट गार्ड टिकरी के द्वारा व्यापक पैमाने पर जंगलों की अवैध कटाई एवं वन सम्पति की हानि बड़े पैमाने पर शासकीय राशि की लीपापोती करने एवम भ्रष्टाचार करने हेतु हुई शिकायत।टिकरी,डालापीपर, कंजवार, शिकरा आदि ग्रामों के आस पास संरक्षित वनखण्डों के अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर अवैध कटाई हो रही है। जिसमें वन विभाग का क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारियों के मिली भगत से जंगल उजड़ रहा है। इन्ही जगल में आंवला फल इत्यादि वन संपदा को मनमानी तौर तरीके से अपने दलालों के माध्यम से आवला तोड़कर विक्रय करवा दिया जाता है जिससे आम जन नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।
उदाहरण स्वरूप वन परिक्षेत्र मझौली उप वन परिक्षेत्र मड़वास के बीट टिकरी के कक्ष क्रमांक 1378,1379 में हजारों क्विंटल आंवला का तोड़ान हुआ लेकिन नियमानुसार न तो उसकी बिक्री या नीलामी नहीं हुई। इसी तरह से जंगलों से कटाई हो रही है। जिसमें किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। बल्कि डिप्टी मुंशी के द्वारा वनक्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा छूट है। बन समितियां जो पूर्व से निर्वाचित थीं उनके द्वारा जब आवाज उठाई जाती है तो क्षेत्रीय वन अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि हम आंवला बेचते रहेंगे इससे आपका कोई मतलब नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम इसी तरह करेंगे। इसी तरह से तेंदूपत्ता के गोदाम टिकरी के बाउन्ड्रीवॉल निर्माण में शासकीय राशि का गमन कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। बाउंड्री वॉल आज दिनांक तक कार्यरत अधूरा पड़ा हुआ है। गुणवत्ता की जांच नजदीक से देखी जा सकती है गोपद रेस्टहाउस जो वन विभाग का है (सामुदायिक भवन टिकरी) पूर्व में मरम्मत या सौंदर्याकरण के नाम से स्वीकृत हुआ था। लेकिन उसमे भी महज खाना कर केवल दस्तावेजी खानापूर्ति किया गया है। स्थल पर इनके किये गये कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है।
शिकायत अनुसार उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए निवेदन है कि वन विभाग क्षेत्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा व्यापक पैमाने पर किये जा रहे भ्रष्टाचार शासकीय राशि का गमन खयानत एवं बनों की अंधाधुंध कटाई एवं निमार्ण कार्यों पर की गई लूट वन सम्पदा आंवला इत्यादि नियम विरुद्ध फर्जीवाडा की तस्करी जांच एवं उच्चस्तरीय समिति का गठन कर जांच कराये जाने का शासकीय राशि की गमन एवं जांच कराया जाय।