crimekillernews hindi news
Related Articles
– शासन की नीति का सीधा उल्लंघन, भ्रष्टाचार को मिल रहा बढ़ावा?
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB)। छत्तीसगढ़ के नवगठित मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) विभाग के अधिकारियों का कथित तौर पर बोलबाला है। यह आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां सरकारी नियमों को ताक पर रखकर एक ही विभाग के दो उच्च अधिकारी अपने गृह जिले (होम डिस्ट्रिक्ट) में ही पदस्थ हैं। यह स्थिति स्पष्ट रूप से सामान्य सरकारी स्थानांतरण नीतियों का उल्लंघन है, जो अधिकारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापना से रोकती है, ताकि स्थानीय प्रभाव और भ्रष्टाचार की आशंका को कम किया जा सके।सूत्रों के अनुसार, PMGSY विभाग में एक ही जिले के दो बड़े अधिकारियों की पदस्थापना पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक, उच्च और संवेदनशील पदों पर पदस्थ अधिकारियों को अपने गृह जिले में तैनात नहीं किया जाता है, ताकि वे अपने पद का दुरुपयोग न कर सकें और कामकाज में निष्पक्षता बनी रहे। यह नियम विशेष रूप से ऐसे विभागों के लिए महत्वपूर्ण है जहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और निविदाएं होती हैं।नियमों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार को बढ़ावा?स्थानीय जानकारों का मानना है कि इस प्रकार नियमों को दरकिनार कर अधिकारियों को उनके गृह जिले में पदस्थ करना न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था में खामी दर्शाता है, बल्कि यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा देने वाला कदम भी हो सकता है। एक ही विभाग के दो उच्च अधिकारियों का गृह जिले में होना, विकास कार्यों की गुणवत्ता और आवंटन में पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।यह पहला मामला नहीं है जब मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी जिले में अन्य विभागों के अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर शिकायतें उठ चुकी हैं, जिनमें कलेक्टर द्वारा राज्य शासन के आदेश को नजरअंदाज करने तक के आरोप लगे थे।
अब सरकार पर निगाहें यह गंभीर मामला अब शासन और प्रशासन के सामने है। नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के बावजूद, इन अधिकारियों की पदस्थापना जारी है, जो उच्च स्तर पर मिलीभगत की ओर इशारा कर सकता है।अब देखना यह होगा कि क्या राज्य सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती है? क्या PMGSY विभाग में नियमों के उल्लंघन पर कोई जांच होगी? और क्या इन अधिकारियों को तत्काल उनके गृह जिले से बाहर स्थानांतरित कर प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी? यह खबर स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली और राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति गंभीरता को परखने का एक बड़ा अवसर है।
